वाराणसी: सीएम योगी ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण, बाबा काशी विश्वनाथ और काशी कोतवाल का किया दर्शन

वाराणसी: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और अभियंताओं को समयबद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में देश के तीसरे नेशनल सेंटर फॉर एजिंग और ट्रॉमा सेंटर में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ आमजन, विशेषकर बुजुर्गों और आपातकालीन रोगियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इनके कार्यों को युद्धस्तर पर पूर्ण कराया जाए।

147.39 करोड़ रुपये की लागत से आईएमएस बीएचयू में बन रहा यह नेशनल एजिंग सेंटर देश का तीसरा केंद्र होगा, जहां बुजुर्गों को एक ही छत के नीचे जांच, इलाज और देखभाल की समुचित सुविधा मिलेगी। इससे पहले केवल एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज में ऐसे केंद्र कार्यरत हैं। बीएचयू परिसर में यह केंद्र सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के समीप पेट्रोल पंप और नर्सिंग हॉस्टल के पास निर्माणाधीन है। प्रतिदिन यहां आठ हजार से अधिक मरीज आते हैं, जिनमें से लगभग 1,500 मरीज 60 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। इस छह मंजिला भवन में 200 बेड की सुविधा के साथ बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड, डायग्नोस्टिक सेवाएं और रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाएगी।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने ट्रॉमा सेंटर में 119.74 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 150 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि तीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और अत्याधुनिक आईसीयू सुविधाओं से सुसज्जित इस भवन का निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा हो। यहां 40 बेड का अलग बर्न वार्ड भी बनाया जा रहा है, जो आगजनी या जलने की घटनाओं में घायलों के इलाज में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले काशी के कोतवाल श्री काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और सुरक्षा की कामना की। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। गौ तस्करी और खनन जैसे अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और जब्त किए गए वाहनों की नियमानुसार नीलामी की जाए।

सीएम योगी ने अफसरों को यह भी निर्देशित किया कि जनपद में घटित किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जनता को समयबद्ध न्याय मिले। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उन्होंने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि अर्बन नक्सल गतिविधियों और उनसे जुड़े संगठनों पर सतर्क निगरानी रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नामित नोडल अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। यूपीपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, जल निगम और सेतु निगम जैसी कार्यदायी संस्थाओं को धीमी गति से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और कार्य पद्धति सुधारने के निर्देश दिए गए। नगर विकास विभाग को सड़कों, नालों और यातायात की व्यवस्था सुधारने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के आदेश दिए गए।

गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और बस, टैक्सी तथा रिक्शा स्टैंड के लिए उचित स्थान चिन्हित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी के दृष्टिगत पर्याप्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन और सुरक्षा उपायों पर सतत कार्यवाही आवश्यक है।

हर घर नल से जल योजना के तहत सीएम योगी ने जल निगम को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के साथ चार-चार गांवों का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता जांची जाए। साथ ही एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के दौरान स्थानीय नागरिकों के आवागमन में कोई बाधा न आए, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रामनगर-सूजाबाद क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क के कार्यों को तेज करने और गंजारी में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के चारों ओर टाउनशिप तथा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भी गति लाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 14,000 करोड़ की लागत वाली 60 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें सड़क और पुलों से जुड़ी 18 परियोजनाएं भी शामिल हैं। रिंग रोड फेज-2 के एक लेन को मई के अंत तक चालू कर दिया जाएगा, जबकि शेष कार्य दिसंबर तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है।

बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया ने मुख्यमंत्री को सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एमएलसी धर्मेन्द्र राय ने वाराणसी की थोक मंडियों को व्यवस्थित करने का सुझाव देते हुए कहा कि सेन्ट्रल जेल की जमीन में व्यापारिक पुनर्वास का विकल्प तलाशा जाए, जिससे सड़क पर फैली मंडियों को सुव्यवस्थित परिसर मिल सके।

मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास और सुशासन की प्रतिबद्धता का परिचायक रहा, जिसमें उन्होंने न केवल स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं का निरीक्षण किया, बल्कि कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं को भी प्राथमिकता दी। वाराणसी के नागरिकों को इससे दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।