वाराणसी: नगर निगम कार्यकारिणी ने 1463 करोड़ के बजट को दी मंजूरी, गृहकर वसूली का लक्ष्य भी बढ़ा

वाराणसी: नगर निगम कार्यकारिणी ने मंगलवार को महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1463 करोड़ रुपए के आय एवं व्यय के बजट पर मुहर लगाई। इस बजट को अंतिम रूप से सदन की आगामी बैठक में स्वीकृति मिलेगी। नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की तैयारी में भी जुटा हुआ है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख निर्णय:-
1. गृहकर वसूली का लक्ष्य बढ़ा:-
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गृहकर वसूली का लक्ष्य 94.05 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि, नगर निगम का 50 करोड़ से अधिक गृहकर अभी भी बकाया है। पार्षदों ने इस पर चिंता जताते हुए पूछा कि एक महीने में 50 प्रतिशत टैक्स वसूली कैसे की जाएगी।

2.कुंड और तालाबों का रखरखाव:-
शहर के कुंड और तालाबों के रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही, नगर में स्थित 332 कुओं के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

3.रोड साइड लाइट पोल:-
सभी वार्डों में 7-7 लाख रुपए की धनराशि से रोड साइड लाइट पोल लगाए जाएंगे।

4.डोर टू डोर कूड़ा संग्रह:-
डोर टू डोर कूड़ा संग्रह के लिए वसूले जाने वाले यूजर चार्जेज की राशि 22 करोड़ से बढ़ाकर 28 करोड़ रुपए कर दी गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे कूड़ा उठाने वाली संस्था द्वारा की जा रही यूजर चार्जेज वसूली की नियमित समीक्षा करें।

5.पार्किंग शुल्क में कटौती:-
शहर में चल रहे पार्किंग शुल्क के लिए प्रस्तावित 2.5 करोड़ के स्थान पर 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

6.वार्ड स्तर पर कर्मचारी तैनाती:-
सभी वार्डों में 3-3 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो गली, खड़ंजा, नाला और नाली के रखरखाव का काम देखेंगे। इसके लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

7. डीजल और किराया संबंधी प्रावधान:-
नगर निगम की गाड़ियों के लिए डीजल पर 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं, दुकानों के किराये में 15 करोड़ से कटौती करके 7 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। कार्यालय भवनों के किराये में 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है।

8.विज्ञापन कर और अधिवक्ताओं के देय:-
विज्ञापन कर की वसूली का लक्ष्य 15 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अधिवक्ताओं के देयताओं में 10 लाख की वृद्धि करते हुए 60 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

कार्यकारिणी बैठक में पार्षदों ने गृहकर और जलकर वसूली को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाईं। पार्षद श्याम आसरे मौर्य ने कहा कि लोग बिल जमा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सही समय पर डिमांड नहीं भेजी जाती। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर निगम और जलकल विभाग को लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजना चाहिए, ताकि बकाया राशि का पता चलते ही लोग अपना बिल जमा कर सकें।

बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, सदस्य अमरदेव यादव, मदन दुबे, श्याम आसरे मौर्य, सुरेश कुमार, सुशील गुप्ता समेत अन्य सदस्यों के साथ नगर आयुक्त अक्षत वर्मा और नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

नगर निगम का यह बजट शहर के विकास और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, पार्षदों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को वसूली प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।