वाराणसी: मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने रविवार को रामनगर स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल (MMT) और फ्रेट विलेज परियोजना स्थल का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि समस्त कार्यों को निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने क्षेत्र में प्रस्तावित जलशोधन संयंत्र (एसटीपी) के प्रस्ताव का भी अवलोकन किया, जो आसपास की कॉलोनियों और घरों से निकलने वाले जल को शुद्ध करने के लिए प्रस्तावित है। इस संबंध में सिंचाई विभाग, जल निगम, नमामि गंगे मिशन और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की संयुक्त टीम द्वारा भूमि और प्रवाह का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने इस कार्य को शीघ्र और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके साथ ही उन्होंने मल्टीमॉडल जेट्टी, खड़ी जहाजों – एमवी बंगाल गंगा, एसएल जाह्नवी और नवीनतम हाइड्रोजन-संचालित एच-2 बोट – सहित नगर निगम द्वारा संचालित नावों का भी निरीक्षण किया और उनकी परिचालन स्थिति की जानकारी ली। इन सभी जलपोतों की उपस्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि भविष्य में जलमार्ग परिवहन प्रणाली को और सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
फ्रेट विलेज और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजना स्थल का निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि यह अत्याधुनिक लॉजिस्टिक हब एनएचएलएमएल (नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड) द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना वाराणसी और चंदौली की सीमा पर स्थित 100 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। इसके तहत प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स पार्क को फ्रेट विलेज के नाम से भी जाना जाएगा।
इस परियोजना के माध्यम से एनएच-7 और एनएच-2 को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे माल ढुलाई की क्षमता और रफ्तार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा, जीवनाथपुर रेलवे जंक्शन से फ्रेट विलेज तक 5.1 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो नई दिल्ली-हावड़ा रेल फ्रेट कॉरिडोर से इस लॉजिस्टिक्स हब को जोड़ने का कार्य करेगी। इस जुड़ाव से पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक सुव्यवस्थित मालवाहन गलियारे की स्थापना संभव हो सकेगी, जो देश की व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा देगा।
राल्हूपुर मल्टीमॉडल टर्मिनल को भी फ्रेट विलेज से जोड़े जाने की योजना है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के जरिये हल्दिया बंदरगाह तक निर्बाध जल परिवहन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस एकीकृत परिवहन मॉडल के माध्यम से जल, रेल और सड़क तीनों माध्यमों से माल परिवहन को सुगम और कुशल बनाया जाएगा।
मंडलायुक्त ने कहा कि यह परियोजना न केवल पूर्वांचल में परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नया आयाम देगी, बल्कि भविष्य में यह रोजगार और निवेश के कई अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण, निर्माण और समन्वय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न होने पाए और सभी चरणों की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के दौरान IWAI के वाराणसी प्रभारी आर. पी. पांडेय सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त की यह पहल परियोजना के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो प्रधानमंत्री की मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है।
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