वाराणसी: रामनगर/ दिव्यांगजनों के लिए आवासीय विद्यालय हेतु भूमि से अतिक्रमण हटाया, प्रशासन सख्त

वाराणसी: समाज कल्याण विभाग द्वारा रामनगर क्षेत्र के भीटी में दिव्यांगजनों के लिए एक आधुनिक आवासीय विद्यालय के निर्माण की योजना को अमलीजामा पहनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सोमवार शाम, एसडीएम सदर अमित कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने निर्माणाधीन वृद्धा आश्रम के समीप स्थित सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की।

अधिकारियों के साथ आई जेसीबी मशीन को देखते ही अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर रहे लोगों में भारी अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन की कार्रवाई से घबराए कई अतिक्रमणकारी मौके पर विरोध करने लगे, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक टीम की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया।

कार्रवाई के दौरान सदर तहसीलदार संत विजय सिंह, कानूनगो भोला शंकर गौतम, कानूनगो अशोक सिंह, संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने संयमित और विधिसम्मत तरीके से अतिक्रमण हटवाते हुए क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

प्रशासन का कहना है कि दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित आवासीय विद्यालय का निर्माण, सामाजिक समावेशन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व आवासीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। इसके लिए सरकार ने पहले ही बजट आवंटित कर दिया है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास योजनाओं में बाधा डालने वाले किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं, क्षेत्रीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। कई स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही थी, जिसे हटाकर अब एक जनकल्याणकारी कार्य की नींव रखी जा रही है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य अतिक्रमित स्थलों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

इस पूरी प्रक्रिया ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि सरकार और प्रशासन जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की बाधा को गंभीरता से ले रहा है और पारदर्शी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। आने वाले समय में भी क्षेत्र में इसी प्रकार की विकासपरक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया है।