उत्तर प्रदेश में 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टांप पत्र अमान्य, ई-स्टांपिंग अनिवार्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टांप पत्र अब मान्य नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इस श्रेणी के स्टांप पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे और इनके स्थान पर केवल ई-स्टांपिंग मान्य होगी।

हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए स्टांप पत्रों को 31 मार्च 2025 तक प्रयोग में लाया जा सकता है या फिर इन्हें संबंधित विभाग को वापस किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य स्टांप घोटाले जैसी अनियमितताओं को रोकना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट बैठक में स्टांप संबंधी फैसले के अलावा कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से चिकित्सा, उद्योग और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं—

1. बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना – सरकार ने बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि के निशुल्क हस्तांतरण की सहमति प्रदान की। इससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा।

2. बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना – स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

3. सैफई में 300 बेड के गायनी ब्लॉक का निर्माण – आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

4. लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बढ़ावा – सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि एसपीपी को देने का निर्णय लिया। यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देगी।

5. कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों का औद्योगिक उपयोग – यूपीसीडा को टैक्सफेड समूह के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे औद्योगिक विकास को बल मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

6. हरदोई में पर्यटन विकास को बढ़ावा – तहसील सदर, परगना गोपामऊ के ग्राम दही स्थित महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की सरकारी भूमि को निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा।

7. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी – सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

योगी सरकार के इस निर्णय से न केवल स्टांप घोटालों पर रोक लगेगी, बल्कि ई-स्टांपिंग के जरिए प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम प्रदेश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा और स्टांप ड्यूटी से संबंधित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा।