उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की तारीखों में बड़ा बदलाव, अब 21 मई से नहीं मिलेगा एडवांस राशन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन वितरण की तिथियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब राज्य में पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह तीन महीने का अग्रिम (एडवांस) राशन 21 मई के बाद नहीं मिलेगा। यह बदलाव राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

नए बदलाव के अनुसार, मई माह का राशन अब केवल 20 मई 2025 तक ही वितरित किया जाएगा। इसके बाद से अग्रिम राशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लाभार्थियों को अब प्रत्येक महीने का राशन तय तारीखों के भीतर ही प्राप्त होगा।

नई व्यवस्था के तहत, जून माह का राशन 25 मई से 5 जून के बीच, जुलाई माह का राशन 10 जून से 20 जून के बीच, और अगस्त माह का राशन 25 जून से 6 जुलाई के बीच वितरित किया जाएगा। यानी प्रत्येक महीने का राशन पूर्व निर्धारित समय सीमा में वितरित किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलेगी।

राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया है कि यह निर्णय वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पहले की व्यवस्था में लाभार्थियों को तीन महीने का राशन अग्रिम तौर पर एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन अब से यह सुविधा समाप्त कर दी गई है।

नवीन तिथि निर्धारण से संबंधित जानकारी सभी संबंधित जिला अधिकारियों और राशन दुकानदारों को भेज दी गई है। इसके साथ ही आमजन को भी समय से सूचित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने पहले से एडवांस राशन प्राप्त कर लिया है, उन्हें नई तिथियों के अनुसार ही अगली बार राशन मिलेगा। राशन दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी लाभार्थी को पुराने कार्यक्रम के आधार पर राशन वितरण न करें।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में ही अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर राशन प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनी रहे।

इस निर्णय से प्रदेश भर के करोड़ों राशन कार्डधारकों को समय पर राशन मिल सकेगा, और साथ ही वितरण व्यवस्था में सुधार की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।