वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में संचालित सभी आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने इस संबंध में स्पष्ट और ठोस निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वास्थ्य सेवाओं में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्थिति का हवाला देते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को सचेत किया कि आयुष विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अग्रिम आदेशों तक अवकाश स्वीकृत न किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी आपातकालीन स्थिति में पूरी तत्परता के साथ उपलब्ध रह सकें।
मंत्री डॉ. दयालु ने यह रेखांकित किया कि संकट की इस घड़ी में आयुष चिकित्सालयों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक आयुष संस्थान न केवल अपने संसाधनों के साथ तैयार रहे, बल्कि कार्यबल भी पूरी तरह सतर्क, उपलब्ध और प्रशिक्षित हो। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में जनता को शीघ्र, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं और विभागीय स्तर पर इनकी नियमित समीक्षा हो।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से यह भी अपेक्षा जताई कि संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो, दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए और चिकित्सकों की उपस्थिति की निगरानी निरंतर हो। डॉ. दयालु ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की चूक, चाहे वह मानव संसाधन से संबंधित हो या सामग्री प्रबंधन से, उसे गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रदेश सरकार आयुष पद्धति को केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में नहीं देख रही, बल्कि उसे मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा का एक सशक्त स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों का मूल उद्देश्य प्रदेश की जनता को हर स्थिति में सुचारू और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यह अपेक्षा की जा रही है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इस ज़िम्मेदारी को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएं। सरकार द्वारा जारी यह निर्देश न केवल प्रशासनिक सजगता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
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