लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

नई आबकारी नीति: शराब दुकानों का आवंटन होगा लॉटरी प्रणाली से
कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी है। अब राज्य में शराब और बीयर की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे पहले दुकानों का नवीनीकरण किया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। ई-लॉटरी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के माध्यम से संचालित होगी।

गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि
किसानों के हित में सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। हालांकि, बढ़ोतरी की सटीक राशि की जानकारी औपचारिक प्रेस वार्ता में दी जाएगी। यह कदम राज्य के गन्ना किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मथुरा में डेयरी प्लांट की स्थापना
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

विधानमंडल सत्र और बजट प्रस्तुति
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 19 फरवरी को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार का बजट लगभग आठ लाख करोड़ रुपये का होने की संभावना है, जो कि केंद्रीय बजट का लगभग 16% होगा। बजट में रोजगार सृजन, स्वरोजगार, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन: कैबिनेट ने शाहजहांपुर में नए विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 32 गांव शामिल होंगे।
बस स्टेशनों का पीपीपी मॉडल पर विकास: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इन बस स्टेशनों की लीज अवधि बढ़ाकर 90 वर्ष कर दी गई है, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों से राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी, और स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।