Sat, 19 Apr 2025 12:34:50 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA
वाराणसी: नगर निगम मुख्यालय ने अपने स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ी लंबित फाइलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन शहर के विभिन्न जोनल कार्यालयों में अभी भी लगभग 200 आवेदन अटके हुए हैं, जिनका निस्तारण लंबित है। भेलूपूर, कोतवाली, दशाश्वमेध, आमदपुर, वरुणापार, रामनगर, मांडवी और सारनाथ जोन में सबसे अधिक प्रमाणपत्रों के आवेदन लटके हुए हैं, जिससे नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।
जानकारी के अनुसार, हाल ही में नगर निगम ने मुख्यालय स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया था, जिसके तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया। मुख्यालय की इस सफलता के बाद अब पूरा ध्यान जोनल कार्यालयों में पेंडिंग मामलों को समाप्त करने पर केंद्रित किया गया है। निगम प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है और जोनों में लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।
नगर निगम प्रशासन ने जोनल कार्यालयों में प्रमाणपत्रों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। प्रत्येक जोन में कर्मचारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे समयसीमा के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करें। इसके अलावा, अधिकारियों की विशेष टीमें भी गठित की गई हैं जो प्रतिदिन समीक्षा कर रही हैं कि कार्य किस गति से आगे बढ़ रहा है। जोनल स्तर पर प्रगति की निगरानी लगातार की जा रही है ताकि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
मेयर अशोक कुमार तिवारी ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों आयोजित एक समीक्षा बैठक में मेयर ने कहा कि नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है।
मेयर के निर्देश के अनुसार, निगम ने सभी आठों जोनल कार्यालयों में कामकाज की गति बढ़ा दी है। लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर इन कार्यालयों में लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाए। यदि इस तय समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है।
निगम अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में प्रमाणपत्रों के आवेदनों में दस्तावेजी त्रुटियाँ या अन्य तकनीकी समस्याएँ भी सामने आ रही हैं, जिनके समाधान के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। आवेदनकर्ता को समय पर सूचित कर सुधार की प्रक्रिया तेज की जा रही है ताकि आवेदन को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा किया जा सके।
नगर निगम के इस नए प्रयास से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, सरकारी योजनाओं, स्कूलों में दाखिले, संपत्ति के अधिकार, बीमा दावों, बैंकिंग प्रक्रियाओं और अन्य कानूनी कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऐसे में प्रमाणपत्रों में देरी से नागरिकों को जो परेशानियां उठानी पड़ती थीं, वह अब काफी हद तक दूर हो सकेंगी।
नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यदि निर्धारित कार्य योजना के अनुसार काम चलता रहा तो वाराणसी जल्द ही उन शहरों में शामिल हो जाएगा जहां प्रमाणपत्रों के लिए किसी प्रकार की लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के लिए निगम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार की भी योजना बना रहा है, जिससे भविष्य में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और भी सरल और तेज हो सकेगी।
नगर निगम की इस पहल से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी संस्थागत सेवाओं में और अधिक मजबूत होगा। निगम अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान के सफल होने पर आने वाले समय में अन्य सेवाओं में भी इसी तरह की दक्षता लाई जा सकेगी।