वाराणसी: निबंधन कार्यालयों का समय बढ़ा, रविवार को भी होगी रजिस्ट्री

स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने मार्च में रजिस्ट्री कार्य शाम 6 बजे तक करने का निर्देश दिया है, स्लॉट बुकिंग का समय शाम 5 बजे तक बढ़ाया गया है, यह निर्णय वित्तीय वर्ष के समापन पर लिया गया है।

Thu, 06 Mar 2025 22:35:00 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA

वाराणसी: प्रदेश के स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने आम जनता को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए निबंधन कार्यालयों के समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। मार्च महीने में प्रदेश के सभी उप-निबंधक कार्यालयों में शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग का समय भी शाम 4 बजे से बढ़ाकर 5 बजे कर दिया गया है। इसके अलावा, मार्च के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण कार्य सुचारु रूप से संचालित रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करा सकें और विभाग अपने निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन और होली व नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन कारणों से मार्च महीने में अचल संपत्तियों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। चूंकि सार्वजनिक अवकाश के कारण कार्य दिवस सीमित हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया गया है कि निबंधन कार्यालय आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी खोले जाएं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है।

वर्तमान में शाम 4 बजे तक रजिस्ट्री स्लॉट उपलब्ध कराए जाते थे और शाम 5 बजे तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। अब नए निर्देश के तहत यह समय सीमा 1 घंटे बढ़ा दी गई है, जिससे लोगों को अतिरिक्त समय मिलेगा और उन्हें अपनी संपत्तियों के पंजीकरण में सुविधा होगी। राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसेवा की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे आमजन को अधिक लाभ मिल सकेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम होगी।

इस निर्णय का आम जनता ने स्वागत किया है। वाराणसी के निवासियों ने कहा, यह कदम वास्तव में सराहनीय है। अब हमें अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराने के लिए अधिक समय मिलेगा और यह प्रक्रिया सरल होगी।

इस प्रकार, यह निर्णय न केवल आमजन को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि विभाग के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगा।

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